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महामारी के दौरान कठिनाइयों के बावजूद मजबूत होकर उभरा भारत, दुनिया ने महसूस किया सामर्थ्य *PM मोदी*।

कोरोना पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से 45 से ऊपर के लोगों को लगेगी वैक्सीन।

भारत में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 40,715 नए केस सामने आए हैं और 199 मौतें हुई हैं। हालांकि इस दौरान करीब 30 हजार लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं।

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा- संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है। इसलिए अपराधों की रोकथाम, केस दर्ज करना और जांच राज्य पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने पूरे देश के लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा किया और अब हम असम के लोगों की उम्मीदें भी पूरी करेंगे।

रविशंकर प्रसाद बोले- महाराष्ट्र में जो हो रहा वो ‘विकास’ नहीं ‘वसूली’।

कांग्रेस पर बरसे फारूक अब्दुल्ला, कहा- कमजोर हो गई पार्टी, घर बैठने से नहीं चलेगा काम।

प्रेस वार्ता के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य गृहमंत्री अनिल देशमुख होम क्वारंटाइन में नहीं थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को गलत जानकारी दी गई है।

एंटीलिया केस* सचिन वाजे ने अपने ऊपर लगे आरोप को नकारा, महाराष्ट्र एटीएस ने दी जानकारी।

महाराष्ट्र के परभणी जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर के अनुसार पहले नाइट कर्फ्यू लगाया था, लेकिन यह असरदार साबित नहीं हुआ।

एम्फन तूफान के दौरान पीएम मोदी ने 10 हजार करोड़ भेजे थे, उसे भतीजा एंड कंपनी खा गई- अमित शाह का ममता पर निशाना।

होली के रंग में कोरोना का भंग, यूपी में पार्टी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक।

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किए हैं. होली त्योहार के मद्देनज़र अब प्रदेश में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी!

आजाद से घबराई कांग्रेस आलाकमान, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किया।

बारिश से मौसम हुआ सुहाना, किसानों को नुकसान, कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी।

Loan Moratorium Case,बड़ा फैसला* और नहीं बढ़ेगा लोन मोरेटोरियम, उधारकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, RBI विशेषज्ञ की राय के आधार पर आर्थिक नीति तय करती है। कोर्ट से आर्थिक विशेषज्ञता की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

सरकार के सूत्रों ने ब्याज की माफी की लागत करीब 6,500 करोड़ रुपये आंकी थी। उच्चतम न्यायालय नेलोन मोरेटोरियम मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने सरकार की लोन मोरेटोरियमपॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया है। … यानी चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज उधारकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा।

सूरत के मोटा वराछा इलाके में केदार हाइट्स नाम की निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा होने की बात सामने आ रही है। बताय जा रहा है कि 5 मजदूर अंदर दबे हो सकते हैं।

शेयर बाजार* 280 अंकों की तेजी के साथ 50 हजार के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स

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