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बड़ी बड़ी खबरों के बीच छूट जाती हैं छोटी महत्वपूर्ण खबरें जिन से होता है जनता का सीधा सरोकार छोटी महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए देखते रहे डेंजर भारत

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दमोह नगर पालिका का भू माफियाओं की ओर आंख बंद कर लेना सवाल खड़े करता है।

दमोह नगर में गरीबों के लिए बनाए गए न्यू दमोह कॉलोनी में जहां पर भूमाफियाओं की भी अब वक्र दृष्टि पड़ चुकी है भूमाफिया नगरपालिका के सटे हुए एरिया पर कॉलोनी काट रहे हैं और नगरपालिका आंख बंद किए हुए हैं नगरपालिका की सड़क से उन्होंने अपनी कॉलोनी का रास्ता जोड़ दिया है जिससे उनकी हजारों की जमीन अब लाखों की हो गई अगर नगर पालिका इन कॉलोनी ऑर्गेनाइजर की उस सड़क को बंद नहीं करती तो यह माना जाए कि नगरपालिका की मिलीभगत से ही यह संभव हो पा रहा है।

दमोह के न्यू दमोह कॉलोनी में भू माफियाओं द्वारा नगर पालिका की संपत्ति पर कर रहे भूमाफिया कब्जा और बना रहे अवैध कॉलोनी जिस पर नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका की जगह से सटकर अवैध कॉलोनी बना रहे हैं कॉलोनी ऑर्गेनाइजर। जिस पर अवैध उत्खनन कर लाखों रुपए की पहाड़ों की मुरम निकालकर अपनी कालोनियों में रातों-रात डलवा रहे हैं और खनिज विभाग आंखों पर पट्टी बांधे सो रहा है भू माफिया हमारे प्राचीन पहाड़ों को खत्म करने मैं लगे हुए हैं मारूताल क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र था आज वह समतल नजर आ रहा है

जिस तरह उन्होंने मारुताल क्षेत्र को समतल कर दिया इसी तरह वह न्यू दमोह की ओर रुख कर चुके हैं क्योंकि मारुताल क्षेत्र की सारी पहाड़ियां तो वह पहले ही समतल कर चुके हैं अगर भू माफियाओं को जल्द ही नहीं रोका गया तो दमोह में कहीं पर भी आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे वह दिन दूर नहीं जब अपने बच्चों को पहाड़ दिखाने के लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा कि बेटे पहाड़ ऐसे होते थे। और अवैध कॉलोनी बनाने वाले लाखों की जमीन लेकर करोड़ों ₹ में बेच रहे हैं ना ही वह भूमाफिया अपनी जमीन का डायवर्सन करा रहे हैं ना ही कॉलोनी का नक्शा पास करा रहे हैं ऐसे ही अवैध तरीके से सड़क डालकर प्लाटिंग काट देते हैं जिसमें नाही कॉलोनी में प्लेग्राउंड होता है ना घूमने की कोई जगह ना कॉलोनी बनाने के कोई नियम फॉलो किए जाते हैं यह कॉलोनी ऑर्गेनाइजर इतने शातिर हैं कि अब सरकारी योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान के बाजू में कॉलोनी बनाकर सरकारी जगह भी हड़प रहे हैं और साथ में इन गरीबों को मिलने वाली योजनाओं के अंतर्गत जो वहां पानी की टंकी और डीपी लाइट लगाई गई है उसका भी उपयोग अपनी कॉलोनी में करेंगे जिससे सरकार को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान तो होगा ही ।

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