भू माफिया के चंगुल से सीएम राइज स्कूल की जमीन को मुक्त कराने आदेश जारी भाजपा नेता ने दबंगाई के दम पर कर रखा है भूमि पर कब्जा। डेंजर भारत की मुहिम रंग लाई

भू माफिया के चंगुल से सीएम राइज स्कूल की जमीन को मुक्त कराने आदेश जारी
भाजपा नेता ने दबंगाई के दम पर कर रखा है भूमि पर कब्जा
दमोह । मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह ने प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सीएम राइज स्कूल योजना का शुभारंभ किया है।राज्य सरकार प्रदेश के एक लाख दो हजार सरकारी स्कूलों को मर्ज कर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9200 ‘सीएम राइज’ स्कूल खोलने जा रही है। हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होने वाले ये स्कूल विश्वस्तरीय सुविधाओं (स्वीमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरिया, जिम, थिंकिंग एरिया) से लैस होंगे। इनमें प्री-नर्सरी से हायर सेकंडरी की कक्षाएं संचालित होंगी। इन स्कूलों में 15 से 20 किमी की परिधि में रहने वाले बच्चे पढ़ेंगे और उन्हें स्कूल तक लाने व घर छोड़ने के लिए सरकार बस, वैन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बच्चे पढ़ाई के मामले में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों से मुकाबला कर सकें, इसलिए सरकार प्रत्येक स्कूल पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। ये स्कूल चार स्तर (संकुल से नीचे, संकुल, ब्लॉक और जिला) पर तैयार होंगे। इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को परीक्षा देनी होगी और उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में ज्यादा वेतन दिया जाएगा। शिक्षकों को स्कूल परिसर में ही मकान भी मिलेगा, ताकि उनके अप-डाउन में उलझने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इन स्कूलों में बच्चों को ड्रेस कोड भी निजी स्कूलों जैसा ही होगा।

स्कूल को आवंटित जमीन पर दबंग भाजपा नेता का है अवैध कब्जा
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सीएम राइज स्कूल की धोषणा के बाद दमोह में स्कूल की स्थापना को लेकर जहां आम जनता खुश थी कि अब उनके बच्चे सस्ती और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे वहीं जिस स्कूल निर्माण के लिए जिस जमीन का चयन किया गया वहां दबंग भाजपा नेता संजय यादव का से कब्जा है। स्थल चयन के बाद तहसीलदार बबीता राठौर कब्जा हटाने भी पहुंची थी लेकिन अपने राजीनीतिक रसूख और दबंगाई के चलते मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल की जमीन अतिक्रमण मुक्त नही हो पाई।

एक माह पहले जारी हुआ बेदखली आदेश, पर नही हुई कार्यवाही
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सीएम राइज स्कूल के लिए चिन्हित भूमि पर भाजपा नेता के अवैध कब्जे को अलग करने के लिए शासन ने 5 मई 2022 को ही आदेश जारी कर दिया था जिस पर आज दिनाक तक कोई कार्यवाही नही की गई है। इस सबन्ध में जब वर्तमान प्रभारी तहसीलदार से अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में जानकारी चाही गई तो जिम्मेदार अधिकारी ने फोन ही नही उठाया । उसके बाद आदेश सहित उनके व्हाट्सएप नम्बर पर जानकारी भेज कर वर्तमान तहसीलदार विकास अग्रवाल से शासन का पक्ष जानना चाहा गया तो मैसेज पढ़ने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई उत्तर देना उचित नही समझा। विदित हो कि सीएम राइज स्कूल के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद तत्कालीन तहसीलदार बबीता राठौर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंची थी लेकिन भाजपा नेता संजय यादव ने अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उन्हें खाली हाथ वापिस लौटना पड़ा। यहाँ तक कि भाजपा नेता द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का खामियाजा तहसीलदार बबीता राठौर को स्थानान्तरण के रूप में भुगतना पड़ा जिसका दमोह की जनता ने खुल कर विरोध किया था। प्रशासन की विवशता इस बात से समझी जा सकती है की एक ईमानदार अधिकारी को आनन फानन में पटेरा स्थानांतरित कर उनकी जगह नायाब तहसीलदार विकास अग्रवाल को दमयन्ती नगर तहसील का भार सौंपा गया। राजस्व प्रकरण क्रमांक 003-अ-68 वर्ष 2022-23 में उल्लेख किया गया है कि संजय यादव पिता भगवान सिंह उर्फ भगवानदास यादव साकिन दमोह द्वारा मौजा कुलुवा उर्फ मारुताल स्थित भूमि खसरा नम्बर 1/1 रकबा 16.807 में से रकबा 4.50 हे. मद चारागाह पर तार फैंसिंग कर अतिक्रमण किया गया है। आदेश में स्पष्ट है कि वाद भूमि सागर जबलपुर बाईपास से लगी हुई बेशकीमती भूमि है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल के लिए चिन्हित है। आदेश में संजय यादव पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत 22000 रु का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अतिक्रमणकर्ता स्वयं अतिक्रमण हटा लें अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा जिसका हर्जा खर्चा भू राजस्व की भांति अतिक्रमण कर्ता से वसूला जाएगा।

भाजपा की सरकार में भाजपा नेता का अवैध कब्जा और तहसीलदार का स्थानांतरण
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अब इसे बिडम्बना कहा जाए ये भाजपा नेता की निरंकुशता जो सीएम राइज स्कूल के लिए चिन्हित जमीन पर कब्जा कर रखा है। भाजपा नेता संजय यादव द्वारा अपनी दबंगाई और राजनीतिक रसूख के दम पर मुख्यमंत्री की महत्वकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल के लिए चिन्हित भूमि पर कब्जा कर रखा है। आदेश होने के एक माह बाद भी न तो भाजपा नेता ने अतिक्रमण हटाया और न ही प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई। कार्यवाही कब करेंगे कार्यवाही होगी भी या नही इस सम्बंध में कोई जबाब देने तैयार नही है। तत्कालीन तहसीलदार बबीता राठौर जो अपनी ईमानदार कार्य प्रणाली के लिए दमोह में मशहूर है को भाजपा नेता के कब्जे से शासकीय भूमि छुड़वाने की कोशिश महंगी पड़ी और उनका स्थानांतरण दमोह से पटेरा कर दिया गया लेकिन स्थानांतरण के पहले ही तहसीलदार बबीता राठौर द्वारा सीएम राइज स्कूल की भूमि को अतिक्रमणकर्ता से मुक्त कराने हेतु आदेश जारी कर दिए गए थे। भाजपा सरकार में ईमानदार अधकारियों को किस तरह अपने कर्तव्य पथ पर चलने से रोका जाता है इसकी जीती जागती मिसाल तहसीलदार बबीता राठौर है । जिन्हें उनकी ईमानदार कार्यप्रणाली के बदले स्थानांतरण का दंश खेलना पड़ा।

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