दमोह में 21 नवंबर को निकलेगी जन क्रांति न्याय यात्रा, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर होंगे शामिल!
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दमोह में 21 नवंबर को निकलेगी जन क्रांति न्याय यात्रा, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर होंगे शामिल!
दमोह। करणी सेना परिवार जिला दमोह द्वारा 21 नवंबर 2025 को जन क्रांति न्याय यात्रा और आमसभा का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर विशेष रूप से शामिल होने जा रहे हैं। वे यहां से 21 दिसंबर 2025 को जिला हरदा में होने वाले राज्य स्तरीय जन क्रांति न्याय आंदोलन में उपस्थिति और समर्थन के लिए जनता से अपील करेंगे।
📍 यात्रा का मार्ग
जन क्रांति न्याय यात्रा का शुभारंभ मारुताल बाईपास से होगा। यात्रा नगर के प्रमुख चौराहों—
महाराणा प्रताप चौक, जबलपुर नाका, किल्लाई नाका, तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा और घंटाघर—
से होते हुए अंबेडकर चौक स्थित मानस भवन पहुंचेगी। यहां विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी।
पत्रकार वार्ता में हुई तैयारियों की घोषणा
आज दमोह के एक निजी रेस्टोरेंट में करणी सेना परिवार द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें जिला अध्यक्ष नितिन सिंह तोमर, सागर संभाग महामंत्री निहाल सिंह राजपूत, संरक्षक कपिल सिंह तोमर, दिग्विजय सिंह राजपूत, संगठन मंत्री संतोष सिंह तोमर तथा मीडिया प्रभारी महेंद्र राजपूत उपस्थित रहे।
जिला अध्यक्ष नितिन सिंह तोमर ने कहा कि—
“दमोह की पावन धरा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का आगमन गौरव का विषय है। हम सर्व समाज से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यात्रा और सभा में शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं।”
उन्होंने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जन समर्थन जुटाने हेतु इस प्रकार की यात्राएं निकाली जा रही हैं।
करणी सेना की 21 सूत्रीय प्रमुख मांगें
12–13 जुलाई 2025 हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई।
देवास व हरदा में दर्ज झूठे प्रकरण वापस हों।
आर्थिक आधार पर 8 लाख आय सीमा ही पात्रता हो; भूमि/मकान की बाध्यता समाप्त हो।
सभी भर्तियों में 5 वर्ष आयु छूट, प्रमाणपत्र की वैधता 3 वर्ष, छात्रवृत्ति एवं ऋण में रियायतें।
रिक्त पदों को बैकलॉग के रूप में भरा जाए।
आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर लागू हो; क्रीमी लेयर सभी वर्गों में लागू हो।
SC/ST एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक तथा झूठे आरोप लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई।
सामान्य व पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा हेतु नया एक्ट बने।
क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ पर रोक; इतिहास संरक्षण समिति बने।शिक्षा संस्थानों में विकृतियों पर रोक और कठोर कानून।
सवर्ण आयोग का पुनर्गठन और अधिकार बढ़ाए जाएँ।
भर्ती कानून बने; वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो; देरी पर बेरोजगारी भत्ता।
पुलिस भर्ती में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क वापस हो; सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट।
दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण; प्रदेश भर्तियों में MP के युवाओं को प्राथमिकता।
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, खाद कीमत नियंत्रण, फसल बचाव की ठोस योजना।
जंगली जानवर व घोड़ा रोज से फसल सुरक्षा, कृषि उपकरणों पर पूर्ण छूट।
फसल बीमा में सभी आपदाएँ शामिल हों; कर्ज ब्याज माफ, 10 गुना क्लेम, ₹55,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा।
डच्म्ठ के स्मार्ट मीटरों पर प्रतिबंध और बिजली बिलों का उचित समायोजन।
धर्म या जाति बदलकर लड़कियों से धोखाधड़ी पर कठोर कार्रवाई; ऐसे अपराध गंभीर श्रेणी में आएँ।
अंतर्जातीय विवाह पर सरकारी सहायता बंद; लव मैरिज में माता-पिता की सहमति अनिवार्य; भारतीय संस्कृति संरक्षण हेतु नया विवाह कानून।
गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, गौशालाओं का सुधार, गोबर/गौमूत्र की सरकारी खरीद, गौशालाओं को मासिक डीबीटी अनुदान।
इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों के लिए 10% हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन, सैनिक हेल्पडेस्क, शिक्षा गुणवत्ता सुधार, मिशनरी स्कूल फीस नियंत्रण, संविदा/आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण, अतिथि शिक्षकों को गुरुजी मॉडल पर नियमित करने, ग्राम रोजगार सहायकों के संविलियन, बिजली आउटसोर्स कर्मियों को 50 लाख दुर्घटना बीमा, मीडिया कर्मियों को आर्थिक सहायता और झूठे मुकदमे वापस लेने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल किए गए हैं।
पत्रकार वार्ता के अंत में सागर संभाग महामंत्री निहाल सिंह राजपूत ने सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा—
“आप सभी का सहयोग हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यह समर्थन आगे भी मिलता रहेगा।”
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