न्यू दमोह मैं सरकारी जगह पर कब्जा कर कॉलोनी ऑर्गेनाइजर बना रहे कॉलोनी जिस पर नहीं है प्रशासन का कोई ध्यान।
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न्यू दमोह मैं सरकारी जगह पर कब्जा कर कॉलोनी ऑर्गेनाइजर बना रहे कॉलोनी जिस पर नहीं है प्रशासन का कोई ध्यान।
न्यू दमोह में बनाई जा रही अवैध कालोनियों पर नहीं है नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान ना ही खनिज विभाग दे रहा इस ओर कोई ध्यान।
दमोह के न्यू दमोह कॉलोनी में भू माफियाओं द्वारा नगर पालिका की संपत्ति पर कर रहे भूमाफिया कब्जा और बना रहे अवैध कॉलोनी जिस पर नगर पालिका प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका की जगह से सटकर अवैध कॉलोनी बना रहे हैं कॉलोनी ऑर्गेनाइजर। जिस पर अवैध उत्खनन कर लाखों रुपए की पहाड़ों की मुरम निकालकर अपनी कालोनियों में रातों-रात डलवा रहे हैं और खनिज विभाग आंखों पर पट्टी बांधे सो रहा है भू माफिया हमारे प्राचीन पहाड़ों को खत्म करने मैं लगे हुए हैं मारूताल क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र था आज वह समतल नजर आ रहा है
जिस तरह उन्होंने मारुताल क्षेत्र को समतल कर दिया इसी तरह वह न्यू दमोह की ओर रुख कर चुके हैं क्योंकि मारुताल क्षेत्र की सारी पहाड़ियां तो वह पहले ही समतल कर चुके हैं अगर भू माफियाओं को जल्द ही नहीं रोका गया तो दमोह में कहीं पर भी आपको पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे वह दिन दूर नहीं जब अपने बच्चों को पहाड़ दिखाने के लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा कि बेटे पहाड़ ऐसे होते थे। और अवैध कॉलोनी बनाने वाले लाखों की जमीन लेकर करोड़ों ₹ में बेच रहे हैं ना ही वह भूमाफिया अपनी जमीन का डायवर्सन करा रहे हैं ना ही कॉलोनी का नक्शा पास करा रहे हैं ऐसे ही अवैध तरीके से सड़क डालकर प्लाटिंग काट देते हैं जिसमें नाही कॉलोनी में प्लेग्राउंड होता है ना घूमने की कोई जगह ना कॉलोनी बनाने के कोई नियम फॉलो किए जाते हैं यह कॉलोनी ऑर्गेनाइजर इतने शातिर हैं कि अब सरकारी योजना के अंतर्गत बने गरीबों के मकान के बाजू में कॉलोनी बनाकर सरकारी जगह भी हड़प रहे हैं और साथ में इन गरीबों को मिलने वाली योजनाओं के अंतर्गत जो वहां पानी की टंकी और डीपी लाइट लगाई गई है उसका भी उपयोग अपनी कॉलोनी में करेंगे जिससे सरकार को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान तो होगा ही ।
लेकिन सरकार की जो योजनाओं के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं इतनी कॉलोनी में इतनी लाइट और उतने ही मकानों के लिए जल व्यवस्था कराई गई है लेकिन अवैध बन रही कॉलोनी के लिए जल और लाइट मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक जितने मकान वहां पर बनाए हैं उनके लिए ही उतनी व्यवस्था की गई है
अगर न्यू दमोह में सरकारी कॉलोनी से सटकर और भी कॉलोनी बनाई जाती है तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं लेने के लिए सरकार की योजना से बने मकान बालों की योजना में से पानी और लाइट लेंगे जिससे वहां बसआए गए लोगों को परेशानी होगी जिसके बाद फिर वहां के लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे और प्रशासन को इनकी बातें मानते हुए झुकना पड़ेगा ऐसे में देखना होगा कि अवैध कालोनियों को पहले ही अगर प्रशासन द्वारा रोक लिया जाता है तो बाद में होने वाली समस्याओं पर आज ही अंकुश लग सकेगा
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