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व्यय: 2020–21 में सरकार ने 30,42,230 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जोकि 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है। प्राप्तियां: विनिवेश से अधिक अनुमानित राजस्व के कारण प्राप्तियों (शुद्ध उधारियों के अतिरिक्त) के 16.3% बढ़कर 22,45,893 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

 

आयकर छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख।

अब 5 लाख की आय पर कोई टेक्स नही।

निवेश के साथ तमाम छूट मिलाकर 6,5 लाख तक कि टेक्स छूट।

3 करोड़ लोग टेक्स दायरे से बाहर हुए।

साल 2020-21 में ये टेक्स दरें लागू होगी।

स्टेंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ा कर 50 हजार हुई।

घर-आफिस के किराए पर दो साल तक टेक्स नही।

नए घर बनाने वालों को इन्कमटैक्स छूट मिलेगी।

1 घर बेच कर 2 घर लेने से केपिटल गेन्स टेक्स नही।

 

सालाना 2.40 लाख हाउस रेंट पर TDS नही।

सस्ते घर के लिए इन्कमटैक्स छूट 1 साल बढ़ी।

40 हजार की ब्याज आय पर TDS नही।

सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 से बढ़ा कर 30 लाख की।

नई कॉरपरेट कम्पनियों को 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टेक्स देना होगा।

अनसोल्ड इन्वेंटरी पर 2 साल की टेक्स छूट यानी बिल्डर को बिन बिके मकान-दुकान पर 2 साल तक टेक्स नही देना होगा।

FY 20 में फूड सब्सिडी 1.84 लाख करोड़ ₹।

FY 20 में फर्टिलाइजर सब्सिडी 74986 करोड़।

किसानों सम्मान निधि के तहत 75 हजार करोड़ का प्रावधान।

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 2 प्रतिशत की छूट।

किसानों की आय दुगनी करने जा लक्ष्य।

पूरे देश मे इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल होंगे।

बजट में गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना लागू।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़।

आपदा पीड़ित किसानों को ब्याज में 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान।

ब्रॉडगेज पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म।

35 हजार करोड़ वन रैंक वन पेंशन हेतु दिए गए।

मुद्रा योजना में 15 लाख करोड़ का लोन दिया।

महंगाई दर घट कर पहली बार डबल डिजिट से घट कर 4 प्रतिशत से नीचे।

वितीय घाटा घट कर 3.4 प्रतिशत।

इंटरनेट डाटा खर्च में 50 गुना बढ़ोतरी हुई।

5 सालों में एक लाख गांवो को डिजिटल बनाया जाएगा।

एयरफोर्स, नेवी के लिए विशेष भत्ते का प्रावधान।

सभी टेक्स विवाद ऑन लाइन सुझाये जाएंगे।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 90 हजार करोड़ आवंटित।

1अक्टूबर से 2 हेक्टर जमीन रखने वाले छोटे किसानों को 6000 की मदद सीधे खाते में जाएगी, 2-2 हजार की तीन किश्तों में दी जाएगी।

कर्मचारी की मृत्यु पर EPF 2.5 लाख से बढ़ा कर 6 लाख रु।

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